Welcome to MSRLM

The Government of India has launched The National Rural Livelihoods Mission (NRLM) under the Ministry of Rural Development (MoRD). The Mission aims at creating efficient and effective institutional platforms of the rural poor enabling them to increase their household income through sustainable livelihood enhancements and improved access to financial and public services.

The agenda is to mobilize the rural poor and vulnerable people into self- managed, federated institutions and support them for livelihood collectives. In addition, the poor would be facilitated to achieve increased access to their rights, entitlements and public services, diversified risk and better social indicators of empowerment. Further to these objectives, Maharashtra state rural livelihood Mission (MSRLM) has been constituted and registered under the Societies Act 1860 by the Government of Maharashtra with an objective to enhance social and economic empowerment of the rural poor in Maharashtra through development of their self-sustained and community Managed institutions. This objective is expected to be met through creating an enabling environment where rural poor can access and negotiate better services, credit and assets from public and private sector agencies and financial institutions.

For successful accomplishment of this objective, Mission has designed a three tier management structure at state, district and block levels. At each level, a team of professionals will be recruited to manage the mission and achieve its objective.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मुलनासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरवात केलेली आहे. गरीब गरीबीतून बाहेर पडू शकतो त्यासाठी त्यास आवश्यक सहाय्य दिले पाहिजे. या विश्वासातून गरिबांनी गरिबांच्या संस्था निर्माण करुन त्यामाध्यमातून ग्रामीण भागातील गरिबांच्या कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ होण्याच्या द्रुष्टीने कुशल आणि प्रभावी व्यासपीठ देण्यात येते. यात उत्पन्न वाढीसाठी पायाभूत आणि शाश्वत उपजीविकेच्या पर्यायांचा अंतर्भाव आहे. तसेच वित्तीय आणि सार्वजनिक सेवेचा विस्तार ग्रामीण भागातील गरीब व दुर्लक्षित लोकांपर्यंत करण्यावर हा उपक्रम भर देतो.

ग्रामीण भागातील गरीब आणि दुर्लक्षित ग्रामस्थांना रोजगार निर्मितीसाठी स्वयं-संचालित सांघिक संस्थांमार्फत एकत्र आणायचे महत्वाचे काम अभियानातून करण्यात येत आहे. तसेच या गरिबांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे हक्क, न्याय, सार्वजनिक व सामाजिक सेवा त्यांच्यापर्यंत पोचवणे हा अभियानातील महत्त्वाचा भाग आहे. हे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट शासनाने सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केलेली आहे. या अभियानाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तर याप्रमाणे त्रिस्तरीय रचना तयार करण्यात आली असून यामध्ये स्वतंत्र, समिर्पित व संवेदनाशील यंत्रणेची उभारणी करण्यात येत आहे.